सरकारले दलीय कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने,काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने र कार्यालयको मूल्यांकन सेवाग्राहीबाटै गर्ने भएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यस्तो बिषय उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको १०औँ बुँदामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको खाका समेटिएको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रतिवद्धतापत्रमा सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइने उल्लेख छ । यस्तै, राज्यका निकायलाई दलीय प्रभावबाट अलग राख्न सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने बिषय उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारीको नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । यस्तै जसमा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिने उल्लेख छ । यस्तै समयमै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
